Top Sites>शशासन निर्णय

User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php

Sitemap: https://govtgr.com/sitemaps.xml

# शासन निर्णय

> Maharashtra Update


## Posts

- [नैमित्तिक रजेला जोडून सार्वजनिक सुट्ट्या घेण्याबाबतच्या नियमांना कायमस्वरूपी मान्यता](https://govtgr.com/naimittik-raja-jodun-sarvajanik-sutti-gr/): ठळक मुद्दे: उद्दिष्ट: कर्मचाऱ्यांना सलग सुट्ट्यांचे नियोजन सुलभ करणे. सुधारणा: नैमित्तिक रजेच्या मागे किंवा पुढे कितीही सार्वजनिक सुट्ट्या जोडण्यास कायमस्वरूपी परवानगी. कालावधी: रजा आणि सार्वजनिक सुट्ट्या मिळून एकूण कालावधी ७ दिवसांपेक्षा जास्त नसावा (विशेष परिस्थितीत १० दिवस). आदेश: वित्त विभागाचे उप सचिव व्यं. दे. पानसे यांच्या स्वाक्षरीने शासन निर्णय निर्गमित. प्रस्तावना: महाराष्ट्र शासन, वित्त विभागाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नैमित्तिक रजेच्या (Casual Leave) नियमांबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. २ मार्च १९८१ रोजीच्या तात्पुरत्या तरतुदींना आता कायमस्वरूपी स्वरूप देण्यात आले असून, कर्मचाऱ्यांना नैमित्तिक रजेच्या सुरुवातीला (Prefix), शेवटी (Suffix) किंवा मध्यंतरी येणारे रविवार व सार्वजनिक सुट्ट्या जोडून घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. एका ... Read more
- [सर्व महत्त्वाचे माहिती अधिकार जी.आर. (RTI GR Collection)](https://govtgr.com/rti-gr-collection/): सरकारी कामात पारदर्शकता हवी असेल, तर ‘माहितीचा अधिकार’ वापरणे गरजेचे आहे. पण अनेकदा अर्जासोबत योग्य ‘शासन आदेश’ (GR) जोडल्यास माहिती मिळणे अधिक सोपे होते. आजच्या पोस्टमध्ये आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत, महाराष्ट्र शासनाचे माहिती अधिकारासंदर्भातील सर्व महत्त्वाचे जी.आर. (GR). खालील माहिती अधिकृत स्रोतावरून घेण्यात आली असून, यामध्ये अर्जाच्या प्रक्रियेपासून ते पेनल्टीपर्यंतच्या सर्व नियमांचे स्पष्टीकरण देणारे आदेश समाविष्ट आहेत. हे शासन निर्णय तुमचे ‘RTI’ चे ज्ञान वाढवतील आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यास मदत करतील. ​​१)  ७ दिवस अगोदर सुनावणी पत्र पाठवा प्रतिनिधी पाठवा २२) अफिायतशिर पत्रव्यवहार टाळूां माहिती तातळं पुरवियाबाबत २) १० दिवसाच्या आत माहिती शुल्क रक्कम स्पीड पोस्टाने कळविणे २३) अभिलेख तपासणी ... Read more
- [त्रिभाषा धोरण समिती शासन निर्णय](https://govtgr.com/tribhasha-dhoran-gr/): अ.क्र विषय तारीख डाउनलोड आकार (एमबी) 1 राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात समिती सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत. 05/09/2025 डाउनलोड 0.40 2 राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्याकरिता समिती गठीत करण्याबाबत. 30/06/2025 डाउनलोड 0.43 3 इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषेच्या अनिवार्यतेबाबत. 17/06/2025 डाउनलोड 0.43 4 राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने नवीन अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यात सन २०२५-२६ पासून टप्प्या टप्प्याने करणेबाबत. 16/04/2025 डाउनलोड 0.31
- [डिजिटल स्वाक्षरी असलेले अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र |शासन निर्णय](https://govtgr.com/minority-certificate-with-digital-signature-gr/)
- [अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करणेबाबत](https://govtgr.com/anukamp-niyukt-shikshak-tet-exam/): अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करणेबाबत
- [नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याबाबत शासन निर्णय](https://govtgr.com/govt-decision-on-making-non-criminal-certificate-mandatory/): सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील (एसईबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचा महत्त्वपूर्ण जी.आर.
- [शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मिडिया वापर नियम | शासन निर्णय](https://govtgr.com/social-media-usage-rules-for-government-employees-government-decision/): शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना डिजीटल युगात सोशल मिडिया हे संवाद, माहितीचा प्रसार आणि लोकसहभागाचे प्रभावी माध्यम बनले आहे. मात्र, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सोशल मिडियावरील वापर हा ठरावीक नियमांमध्ये असणे आवश्यक आहे. 📲 सध्याच्या युगात सोशल मिडियाचे महत्त्व आज प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन आहे आणि त्यामुळे सोशल मिडिया हे मुख्य माहितीचे साधन झाले आहे.यातून पुढील गोष्टी शक्य होतात: शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी अनेकदा जनतेशी संपर्क साधण्यासाठी फेसबुक, ट्विटर (एक्स), युट्युब, टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप सारखी माध्यमं वापरतात. पण याच माध्यमांचा अयोग्य वापर टाळणं अत्यंत गरजेचं आहे. ⚠️ सोशल मिडियामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या सोशल मिडियावरील कोणतीही पोस्ट क्षणात व्हायरल होऊ शकते.शासकीय कर्मचाऱ्यांनी पोस्ट ... Read more
- [मुलींना मोफत उच्च शिक्षण शासन निर्णय](https://govtgr.com/government-decision-on-free-higher-education-for-girls/): उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व कृषि व पशु संवर्धन,दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग या विभागांच्या अधिपत्त्याखालील शैक्षणिक संस्थांद्वारेराबविल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागासप्रवर्ग (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग(SEBC) या प्रवर्गातील वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु.८.०० लाखापेक्षा कमी असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांनाशिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभ देण्यात येतो.व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण ३६ टक्के इतके मर्यादित आहे. नवीन शैक्षणिकधोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींनासमप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिकपाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून मुली ... Read more
- [क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्काराचे सुधारित निकष जाहीर -शासन निर्णय](https://govtgr.com/krantijyoti-savitrimai-phule-state-teacher-merit-award/): शिक्षण हा समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया आहे. समर्पित वृत्तीने काम करणाऱ्या शिक्षकांमुळेच समाज व राष्ट्राचा विकास होतो. अशा समर्पित वृत्तीने काम करणाऱ्या शिक्षकांना दरवर्षी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातर्फे राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्काराने गौरविले जाते. राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्काराचे प्रस्ताव पात्र शिक्षकांकडून शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कडून ऑनलाईन मागविण्यात येतात. अस्तित्वात असलेल्या मार्गदर्शक सूचना /निकषांनुसार जिल्हास्तरावर जिल्हा निवड समिती प्रस्तावांची छाननी करून प्रवर्गनिहाय पात्र प्रस्ताव शिक्षण संचालक स्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या राज्य निवड समितीकडे पाठवतात. सदर शिफारशींवर शिक्षकांच्या गुणवत्तेनुसार अंतिम निवड करून राज्य निवड समितीकडून शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येतात. सदर राज्य आदर्श ... Read more
- [उच्च प्राथमिक (वर्ग ६ वी ते ८ वी) वर्गांना शिकविणा-या शिक्षकांच्या पात्रतेमध्ये बदल](https://govtgr.com/changes-in-the-qualifications-of-teachers-teaching-upper-primary-classes-6th-to-8th/): प्रस्तावनाबालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अस्तित्वात आल्यानंतर राष्ट्रीयशिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) ने उच्च प्राथमिक (वर्ग ६ वी ते ८ वी) वर्गांना शिकविणा-या शिक्षकांच्यापात्रतेमध्ये बदल केला आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अस्तित्वातयेण्यापूर्वी सदर शिक्षकांची अर्हता किमान १२ वी उत्तीर्ण अशी होती. या पूर्वी पदवीधर शिक्षकांची उपलब्धताकमी असल्याने परिस्थितीनुरुप हा निर्णय होता. सदर शैक्षणिक पात्रता आता किमान पदवीधर करण्यात आलीआहे. पदवीधर शिक्षकांची उपलब्धता आणि पाठयक्रमाची काठीण्य पातळी विचारत घेऊन हा बदल करण्यातआला आहे. सदर शैक्षणिक पात्रतेसोबत ते शिक्षक असल्यामुळे व्यावसायिक पात्रता सुध्दा आवश्यक असते.म्हणून NCTE ने (D.T.Ed) किंवा B.Ed. यातील कोणतीही व्यावसायिक पात्रता निश्चित केली ... Read more
- [इयत्ता ११ वी केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रणियेची व्याप्ती राज्यभर वाढविणेबाबत व अधिक सुसूत्रता gr](https://govtgr.com/class-11th-central-online-admission/): इयत्ता ११ वी केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश
- [अशासकीय खाजगी मान्यताप्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयांमधील घड्याळी तासिका तत्वांवर नेमलेल्या शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करणेबाबत.](https://govtgr.com/tasika-tatvavar-shikshak-mandhan/)
- [वैयक्तिक मान्यता तसेच शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या कार्यपध्दतीस सुधारणा करण्याबाबत.](https://govtgr.com/shalarth-pranali-naav-vaiyktik-manyata/)
- [अनुकंपा नियुक्तीसाठी वयोमर्यादा वाढ – आता ४५ वर्षांपर्यंत संधी!](https://govtgr.com/anukamp-niyukti-vayomaryada/): राज्य शासनाने अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अपंगांच्या अनुदानित व विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये किंवा कर्मशाळांमध्ये कार्यरत असताना दिवंगत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबीयांसाठी ही अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. 🔷 काय आहे शासन निर्णय? १) अनुदानित व विनाअनुदानित खासगी अपंग शाळा/कर्मशाळांमधील निर्णय शासनाने नुकताच घेतलेल्या निर्णयानुसार, सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पात्र नातेवाइकांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती मिळण्यासाठीची कमाल वयोमर्यादा आता ४५ वर्षे करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा ४० वर्षांपर्यंत होती. २) सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय (दि. ६ डिसेंबर २०१०) या निर्णयाचा आधार घेत सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठीही वयोमर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता ४५ वर्षांखालील पात्र अर्जदार अनुकंपा नियुक्तीसाठी ... Read more
- [महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक सुट्ट्या 2025 - अधिकृत यादी PDF डाउनलोड](https://govtgr.com/holiday-list-2025-maharashtra-government/): सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी – महाराष्ट्र शासन 2025 प्रत्येक वर्षीप्रमाणे यावर्षीही महाराष्ट्र शासनाने 2025 साठी सार्वजनिक सुट्ट्यांची अधिकृत यादी जाहीर केली आहे. ही यादी राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली असून, शासकीय कार्यालये, शाळा, बँका, वक्फ मंडळ, न्यायालये आणि इतर सरकारी व निमसरकारी संस्थांना लागू होते. या ब्लॉग पोस्टमध्ये आपण या सार्वजनिक सुट्ट्यांची सविस्तर माहिती, विविध प्रकार (जसे की मर्यादित सुट्ट्या, ऐच्छिक सुट्ट्या), तसेच यादी डाउनलोड करण्याची लिंक पाहणार आहोत. सार्वजनिक सुट्ट्या 2025 महाराष्ट्र,महाराष्ट्र शासन सुट्टी यादी 2025,सरकारी सुट्ट्या 2025,बँक सुट्ट्या 2025 महाराष्ट्र,मर्यादित सुट्ट्या यादी,Maharashtra Government Holidays 2025 PDF,सार्वजनिक सुट्टी राजपत्र 2025,Holiday List 2025 Maharashtra Government,महाराष्ट्र 2025 सुट्ट्यांची यादी डाउनलोड,Government Holidays 2025 in ... Read more
- [माध्यमिक शाळेतून उच्च माध्यमिक शाळेत बदलीस मान्यता देणेबाबत](https://govtgr.com/madhyamik-shaletun-uccha-madhyamik-shalet-badali/): 📌 शिक्षक बदलीसंदर्भात शासन निर्णय – दिनांक २२.०२.२०१९ महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, अध्यापक विद्यालयातील पदव्युत्तर पदवी व बी. एड. अर्हताधारक शिक्षक तसेच उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालयातील पदव्युत्तर पदवी व बी. एड. अर्हताधारक शिक्षक यांचा समावेश ऽ-१६ गटात करण्यात आलेला आहे. या गटासाठी ठरवलेली वेतनश्रेणी रु. ४४,९००/- ते १,४२,४००/- अशी आहे. 🏫 शाळांची श्रेणी व चढती मांडणी: शाळांची श्रेणीनुसार मांडणी खालीलप्रमाणे आहे: या श्रेणींच्या आधारे जर शिक्षकाची बदली प्राथमिक वरून माध्यमिक, किंवा माध्यमिक शाळेतून उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा कनिष्ठ अध्यापक महाविद्यालयात होत असेल, तर ती भिन्न पदांवरील बदली ठरते. 💸 वेतनश्रेणीतील समकक्षता: उच्च माध्यमिक विद्यालय ... Read more
- [SC/ST (Atrocities Act) अत्याचार कायदा व नागरी हक्क कायदा PDF मोफत!](https://govtgr.com/sc-st-act-in-marathi-free-download/): भारतातील सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अन्याय-अत्याचार थांबवण्यासाठी “अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम, 1989” (SC/ST Atrocities Act) लागू करण्यात आला. या कायद्याचा उद्देश केवळ अत्याचार रोखणे नसून, पीडितांना न्याय देणे आणि त्यांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित करणे हाही आहे. याशिवाय, “नागरी संरक्षण हक्क अधिनियम, 1955” हाही कायदा नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरतो. या दोन्ही कायद्यांची सविस्तर माहिती सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अन्याय झालेल्या व्यक्तींना योग्य मार्गदर्शन मिळू शकेल. या ब्लॉग पोस्टमध्ये आपण या कायद्यांचे मुख्य मुद्दे, अधिकार, संरक्षण व्यवस्था, तक्रार प्रक्रिया यांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत. तसेच, ... Read more
- [अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळेची शिक्षक भरती आणि शिक्षक संचमान्यतेचे सुधारित निकष](https://govtgr.com/aashram-shaala-shikshak-bharti-aani-sanchmanayata/): आदिवासी विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांचे संच मान्यतेचे यापुर्वी निर्गमित शासन निर्णयाचे एकत्रीकरण व सुसूत्रीकरण करुन शिक्षक संचमान्यतेचे सुधारित निकष लागू करणेबाबत. अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळेची पुढील शिक्षक भरती आता पवित्र प्रणाली मार्फत होणार. आश्रमशाळा संच मान्यता व शिक्षक समायोजन – महत्वाचे निर्देश 1. वर्ग खोल्या व शिक्षक पदे 2. विद्यार्थी संख्या (30 सप्टेंबर) 3. विद्यार्थी संख्या सादरीकरणाचे वेळापत्रक क्र. प्रक्रिया अंतिम तारीख 1 आश्रमशाळांकडून विद्यार्थी माहिती अपलोड 16 ऑगस्ट 2 प्रकल्प अधिकारी/सक्षम अधिकारी कार्यवाही 31 ऑगस्ट 3 संच मान्यता प्रस्ताव सादर 31 ऑगस्ट 4 संच मान्यता मंजुरी (अपर आयुक्त, आदिवासी विकास) 15 ऑक्टोबर 5 शिक्षक समायोजन पूर्ण करणे 15 ... Read more
- [महत्वाचे शैक्षणिक 50 शासन निर्णय](https://govtgr.com/important-50-gr/): महत्वाचे शासन निर्णय अनु. क्र. विषय डाउनलोड 1. २८ फेब्रुवारी २०२४ अध्ययन व अध्यापन सक्तीचे करण्याबाबत Open  2. मराठी भाषा सक्तीची अधिसूचना ९ मार्च २०२० Open  3. मराठी भाषा सक्तीची शुद्धीपत्रGR 30 Augast 2021 Open  4. 202304191705596221 Open  5. NIYAMAWALI SAMITI Open  6. GR – जपान यांचेशी झालेल्या सामंजस्य करार Open  7. जर्मन बाडेन-वुटेनबगम ११.७.२०२४ Open  8. लंडन शासन निर्णय Open  9. BMM शासन निर्णय Open  10. NEP Task Steering Committee GR Open  11. इयत्ता 5 वी व इयत्ता 8 वी परीक्षा शा नि 7-12-2023 Open  12. NEP Task Dept Committee GR Open  13. NEP Task Committee GR Open  14. ... Read more
- [शिक्षकेत्तर पदभरती प्रमाण निश्चित करणे बाबत शासन निर्णय](https://govtgr.com/shikshekar-padbharti-praman/): 📌 शासन निर्णय प्रस्तावना: राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशत: पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील खालील संवर्गातील पदे अनुकंपा नियुक्तीसह १०० टक्के नामनिर्देशनाने भरण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 📌 🗂️ शासन निर्णय विभाग: संबंधित विभागाचे नाव – शिक्षण विभाग 📌 📅 शासन निर्णय तारीख:  शासन निर्णय ज्या तारखेला जारी झाला तो दिवस – 04 एप्रिल,2025 📌 📜 शासन निर्णय सांकेतांक क्रमांक:  शासन निर्णयाचा अधिकृत क्रमांक – 202504041124434321 📌 🔍 शासन निर्णयाचा संक्षिप्त आढावा:  शासन निर्णयान्वये खाजगी मान्यता प्राप्त शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या वारसास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबतच्या तरतूदी विहीत करण्यात आल्या आहेत. या तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात ... Read more
- [आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेळाडू मधून  प्रमोशन व वेतन - शासन निर्णय](https://govtgr.com/antarrashtriy-rashtriy-kheladu-pramoshan-vetan/): 🔷 शासन निर्णय माहिती –   📌 शासन निर्णय प्रस्तावना: शासन निर्णय:- वरील शासन निर्णयान्वये राज्य शासकीय कर्मचा-यांना, [अ] राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणा-या विविध प्रकारच्या खेळ स्पर्धामध्ये भाग घेण्यासाठी [ब] राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळ स्पर्धामध्ये भाग घेणा-या संघाचे कोचिंग, व्यवस्थापन करण्यासाठी निवड झाल्यास, [क] राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना / अखिल भारतीय कोचिंग आणि प्रशिक्षण योजना त्याचप्रमाणे नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ स्पोर्टस, पतिया येथे कोचिंग किंवा ट्रेनिंग घेण्यासाठी निवड झाल्यास किंवा त्याला पुरस्कृत करण्यात आल्यास, [5] अखिल भारतीय खेळ परिषद, शिक्षण व युवक सेवा मंत्रालय, यानी मान्यता दिलेल्या राष्ट्रीय महासंघ/ खेळ मंडळ, यांनी आयोजित केलेल्या खेळांच्या कोचिंग कॅम्पमध्ये भाग ... Read more
- [गोपनीय अहवाल शासन परिपत्रक | कार्यमूल्यमापन अहवाल](https://govtgr.com/gopaniy-ahaval/): 📌 शासन निर्णय प्रस्तावना: १. गट-अ संवर्गातील राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२.२.२०१७ अन्वये विहीत केलेला कार्यमूल्यमापन अहवालाचा नमुन्यामध्ये “प्रकृतीमान” हा मुद्दा समाविष्ट करुन अंशत: सुधारणा करण्यात येत आहे. सदर सुधारीत “ कार्यमूल्यमापन अहवाल” सोबतच्या “परिशिष्ट-अ मधील प्रपत्र- १” प्रमाणे राहील आणि सदर “ कार्यमूल्यमापन अहवाल” गट-अ अधिकाऱ्यांसमवेत गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांसाठी देखिल सन २०१७-१८ या प्रतिवेदन वर्षापासून लागू होईल. २.गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील राज्य शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग दि.१.११.२०११ सोबतच्या गोपनीय अहवालाच्या नमुन्याऐवजी या शासन निर्णयासोबतच्या “ परिशिष्ट-अ मधील प्रपत्र-२” मध्ये विहित करण्यात आलेला “कार्यमूल्यमापन अहवाल” सन ... Read more
- [जन्म मृत्यू नोंदणी कायदा १९६१ मधील सुधारणा २०२३](https://govtgr.com/amendments-to-the-births-and-deaths-registration-act-1961-2023/): जन्म मृत्यू नोंदणी कायदा १९६१ मधील सुधारणा २०२३ PDF जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मधील कलम १७ व महाराष्ट्र जन्म-मृत्यूनोंदणी नियम, २००० मधील नियम १३ (३) नुसार जन्म व मृत्यू घटना नोंदणी संदर्भातील निबंधक, जन्म व मृत्यू यांनी अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता जन्म व मृत्यू नोंदणीसंदर्भात निबंधक तसेच जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उप विभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी, ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे, त्यांनी अनुसरावयाची कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.
- [Badali Gazette ; महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये](https://govtgr.com/badali-gazette/): महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००६ अंतर्गत प्रकरण दोन मध्ये कलम ३ (१) मधील परंतुकात सेक्रेटरिएट सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत नेमणुकीच्या पदावधीचा कालावधी नमूद केलेला आहे. परंतु सेक्रेटरिएट सेवेतील कर्मचारी हे साधारणतः स्मरण कृती (मेमरी फॅक्शन) नुसार काम करतात. परिणामतः कर्मचाऱ्याच्या कार्यात तत्परता व गती दिसून येत होती. परंतु एका विभागातून दुसऱ्या विभागात कर्मचाऱ्याच्या केवळ त्या विभागातील पदावधीच्या कालावधीनुसार झालेल्या बदलीमुळे संबंधित कर्मचाऱ्याच्या कार्यक्षमतेवर व काम करावयाच्या गतीवर परिणाम झालेला दिसून येत आहे. त्यामुळे एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर किंवा एका विभागातून दुसऱ्या विभागात बदली करताना पदावधीच्या कालावधीची मर्यादा गैरवाजवी असून उक्त ... Read more
- [मागास प्रवर्गातील जाती मध्ये नव्याने शिफारस करणे / वगळणे / दुरुस्ती करणे](https://govtgr.com/new-recommendation-deletion-amendment-in-backward-category-castes/): 📌 शासन निर्णय प्रस्तावना: महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार मागास प्रवर्गातील जातींमध्ये नव्याने शिफारशी करणे / वगळणे / दुरुस्ती करणे याविषयी शासन आदेश दिनांक – २६/३/२०२५ 📌 🗂️ शासन निर्णय विभाग: संबंधित विभागाचे नाव – इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 📌 📅 शासन निर्णय तारीख:  शासन निर्णय ज्या तारखेला जारी झाला तो दिवस – २६ मार्च, २०२५ 📌 📜 शासन निर्णय सांकेतांक क्रमांक:  शासन निर्णयाचा अधिकृत क्रमांक – 202503261303167934 📌 🔍 शासन निर्णयाचा संक्षिप्त आढावा:  महाराष्ट्र राज्याच्या इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील जातीच्या यादीमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार वाचा येथे नमूद क्र.१, २ व ... Read more
- [राज्य / राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त ३५ शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी](https://govtgr.com/aadarsh-shikshak-purskar-aagau-vetan/): 📌 शासन निर्णय प्रस्तावना: 📌शासन निर्णय दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१४ पूर्वीच्या राज्य / राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त ३५ शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करणेबाबत. 📌 🗂️ शासन निर्णय विभाग: संबंधित विभागाचे नाव – शिक्षण विभाग 📌 📅 शासन निर्णय तारीख:  [शासन निर्णय ज्या तारखेला जारी झाला तो दिवस – 17/03/2025 📌 📜 शासन निर्णय सांकेतांक क्रमांक:  शासन निर्णयाचा अधिकृत क्रमांक – 202503171727540921 📌 🔍 शासन निर्णयाचा संक्षिप्त आढावा:  रिट याचिका क्र.१३४४०/२०१७ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासन निर्णय दिनांक ४ संप्टेबर २०१४ पूर्वीच्या आगाऊ वेतनवाढी मंजूर न झालेल्या राज्य/राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त एकूण ३५ शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी ... Read more
- [महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियम, 1981 च्या अनुसूची “क” बाबत.](https://govtgr.com/maharashtra-khajgi-shalaetil-karmchari-niyam-1981/): 🔷 शासन निर्णय माहिती –  महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) )विनियमन अधिनियम, 1977, – महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियम, 1981 च्या अनुसूची “क” बाबत. 📌 शासन निर्णय प्रस्तावना:महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन, १९७७.क्रमांक वेतन १८२३/प्र.क्र. ३ / टीएनटी ३. – महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ (१९७८ चा महाराष्ट्र – ३) च्या कलम १६ चे पोट-कलम (१) आणि पोट-कलम (२) चा खंड (ब) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास विनियमन अधिनियम समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १६ च्या उप-कलम (३) नुसार आवश्यक असल्याने यापूर्वी प्रसिद्ध ... Read more
- [राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना तसेच केंद्र शासनाची एकीकृत निवृती वेतन योजना (UPS) लागू करणेबाबत](https://govtgr.com/unified-pension-scheme-ups-implemented/): 📌 शासन निर्णय प्रस्तावना: 🚨राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचा-यांना राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना तसेच केंद्र शासनाची एकीकृत निवृती वेतन योजना (UPS) लागू करणेबाबत 📌 🗂️ शासन निर्णय विभाग: संबंधित विभागाचे नाव – वित्त विभाग 📌 📅 शासन निर्णय तारीख:  शासन निर्णय ज्या तारखेला जारी झाला तो दिवस – १२/०३/२०२५  📌 📜 शासन निर्णय सांकेतांक क्रमांक:  [शासन निर्णयाचा अधिकृत क्रमांक – 📌 🔗 शासन निर्णयाची अधिकृत प्रत:  📢 अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या किंवा संबंधित विभागाशी संपर्क साधा.  🔹 टीप: वरील माहिती केवळ संदर्भासाठी आहे. अधिकृत शासन निर्णय पाहण्यासाठी संबंधित विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या.
- [“झिरो पेन्डन्सी ॲण्ड डेली डिस्पोजल” शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांसाठी कार्यालयीन कामकाजाची कार्यपद्धती.](https://govtgr.com/zero-pendency-and-daily-disposal/): 🔷 शासन निर्णय माहिती –  “झिरो पेन्डन्सी ॲण्ड डेली डिस्पोजल” शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांसाठी कार्यालयीन कामकाजाची कार्यपद्धती. 📌 शासन निर्णय प्रस्तावना: राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील तसेच अभिलेख कक्षातील अभिलेखे अद्ययावत करणे, नागरिकांच्या व प्रशासकीय कामकाजात होणारा विलंब टाळून सर्व थकित प्रकरणांचा निपटारा करणे व विशिष्ट कालमर्यादेत प्रत्येक कार्यालयात प्राप्त संदर्भ व प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी “झिरो पेन्डन्सी ॲण्ड डेली डिस्पोजल” ही कार्यपद्धती राबविण्यात यावी. या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी पुढीलप्रमाणे दोन टप्प्यांमध्ये करावी. 📌 🗂️ शासन निर्णय विभाग: [संबंधित विभागाचे नाव – सामान्य प्रशासन विभाग 📌 📅 शासन निर्णय तारीख:  [शासन निर्णय ज्या तारखेला जारी झाला तो दिवस – 15/02/2018]  📌 ... Read more
- [प्राथमिक शिक्षक पदावरील अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य](https://govtgr.com/tet-mandatory-teachers-post-of-primary-teachers/): 🔷 शासन निर्णय माहिती – प्राथमिक शिक्षक पदावरील अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करणेबाबत.   📌 शासन निर्णय प्रस्तावना: शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता आणि पात्रता सुनिश्चित करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याच दृष्टीकोनातून शासनाने अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. या निर्णयामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता वाढेल तसेच विद्यार्थ्यांना सक्षम आणि प्रशिक्षित शिक्षक लाभतील. या लेखात आपण या निर्णयाचे महत्व, त्याची अंमलबजावणी आणि संभाव्य परिणाम यांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत. 📌 🗂️ शासन निर्णय विभाग: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 📌 📅 शासन निर्णय तारीख:  02-09-2024 📌 📜 शासन निर्णय सांकेतांक ... Read more
- [सेवेत असताना दिवंगत झालेल्या समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती](https://govtgr.com/anukanp-nokari/): 🔷 शासन निर्णय माहिती – सेवेत असताना दिवंगत झालेल्या समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत. 📌 शासन निर्णय प्रस्तावना: समाजकार्य महाविद्यालयातील सेवेत असलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याच्या आकस्मिक निधनामुळे त्यांच्या कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट कोसळते. अशा परिस्थितीत कुटुंबियांना तातडीची मदत मिळावी आणि त्यांचा उपजीविकेचा मार्ग सुकर व्हावा यासाठी शासनाने अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील पात्र नातेवाईकाला रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. या लेखात आपण या प्रक्रियेची सविस्तर माहिती, आवश्यक अटी व शर्ती तसेच यामुळे होणारे परिणाम यांचा आढावा घेणार आहोत. 📌 🗂️ शासन निर्णय विभाग: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 📌 📅 शासन ... Read more
- [अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य](https://govtgr.com/mandatory-for-teachers-compassionate-pass-tet/): 🔷 शासन निर्णय माहिती – अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य 📌 शासन निर्णय प्रस्तावना: शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता आणि पात्रता सुनिश्चित करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याच दृष्टीकोनातून शासनाने अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. या निर्णयामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता वाढेल तसेच विद्यार्थ्यांना सक्षम आणि प्रशिक्षित शिक्षक लाभतील. या लेखात आपण या निर्णयाचे महत्व, त्याची अंमलबजावणी आणि संभाव्य परिणाम यांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत. 📌 🗂️ शासन निर्णय विभाग: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 📌 📅 शासन निर्णय तारीख:  23-09-2024         📌 📜 शासन निर्णय सांकेतांक क्रमांक:  202409231609379421   📌 🔗 ... Read more
- [कोतवाल कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा धोरण लागू करणेबाबत.](https://govtgr.com/compassionate-policy-implemented-for-kotwal-employees/): 🔷 शासन निर्णय माहिती – कोतवाल कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा धोरण लागू करणेबाबत. 📌 शासन निर्णय प्रस्तावना: शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कोतवाल कर्मचारी यांच्या सेवेदरम्यान अपघात, गंभीर आजार किंवा अन्य कारणांमुळे दिवंगत झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांसाठी आर्थिक स्थैर्य टिकवणे हे एक महत्त्वाचे आव्हान असते. शासनाने या बाबीची दखल घेत, अनुकंपा तत्त्वावर त्यांच्या वारसांना कोतवाल पदावर नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे दिवंगत कोतवाल कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना तातडीची मदत मिळेल तसेच त्यांचा उपजीविकेचा मार्ग सुकर होईल. या लेखात आपण या निर्णयाचे सविस्तर विवेचन करणार आहोत. 📌 🗂️ शासन निर्णय विभाग: महसूल व वन विभाग 📌 📅 शासन निर्णय तारीख:  07-10-2024 📌 📜 शासन निर्णय ... Read more
- [सेवा निवृत्ती वेतन योजना- विकल्प देण्याबाबत व पूर्वीची सेवा ग्राह्य धरण्याबाबत.](https://govtgr.com/service-pension-scheme-regarding-giving-options-and-accepting-previous-service/): 🔷 शासन निर्णय माहिती –  सेवा निवृत्ती वेतन योजना- विकल्प देण्याबाबत व पूर्वीची सेवा ग्राह्य 📌 शासन निर्णय प्रस्तावना: अशासकीय शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती वेतन योजना – शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्रातील अनुदानित व मान्यता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1 जुलै 1966 पासूनच्या शासन निर्णयानुसार, या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ देण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागाच्या विविध शासन निर्णयांद्वारे, 30 सप्टेंबर 1972 पर्यंतच्या शिक्षण व वित्त विभागाच्या अंमलबजावणीसह, या योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. तसेच, महाराष्ट्र सरकारने या योजनेत सुधारणा करत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान ... Read more
- [अशासकीय माध्यमिक शाळां- शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांची निवृत्तीवेतन योजना अशासकीय महाविद्यालये/विद्यापीठे यातील सेवासेवानिवृत्ती वेतनासाठी ग्राह्य धरण्याबाबत](https://govtgr.com/retirement-scheme-for-teachers-in-non-government/): अशासकीय शाळा व महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतन योजना – एक महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्रातील अनुदानित अशासकीय माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, अशासकीय महाविद्यालये व विद्यापीठांमधील सेवासेवानिवृत्ती वेतनासंदर्भातही विचार केला जात आहे. या निर्णयामुळे अशासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना भविष्यातील आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षितता मिळावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कोणते नियम असतील, पात्रता निकष कोणते आहेत आणि त्याचा लाभ कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल, याची सविस्तर माहिती या लेखात पाहूया. शासन निर्णय सांकेतांक क्रमांक – 20040726151411001
- [अशासकिय माध्यमिक शाळेंतील शिक्षकांसाठी निवृत्ती योजना](https://govtgr.com/retirement-scheme-for-teachers-in-non-government-secondary-schools/): दहावी आणि बारावी शिक्षकांसाठी निवृत्ती वेतन योजना – एक महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्रातील अनुदानित व मान्यताप्राप्त खाजगी माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर सेवा निवृत्ती लाभ लागू करण्याचा विषय शासनाच्या विचाराधीन होता. अखेर या संदर्भात शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, 1 एप्रिल 1966 किंवा त्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या पूर्णवेळ शिक्षकांना हे लाभ मिळणार आहेत. शिक्षकांसाठी लागू होणारी ही योजना कोणत्या प्रकारच्या शाळांसाठी आहे, त्याचे निकष कोणते आहेत आणि निवृत्ती वेतनाचा लाभ नेमका कोणत्या आधारावर मिळणार आहे, याची सविस्तर माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत. शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकांसाठी हा निर्णय कसा महत्त्वाचा ठरणार आहे, यावरही आपण विचार करणार आहोत. ... Read more
- [महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील शिक्षक संवर्गाची सेवा जेष्ठता निश्चितीबाबत नवीन शासन परिपत्रक!](https://govtgr.com/service-seniority-of-teaching-cadre-in-maharashtra-private-schools/): 📜 महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील शिक्षक संवर्गाची सेवा जेष्ठता निश्चितीबाबत नवीन शासन परिपत्रक! 📌 महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 अंतर्गत शिक्षक संवर्गाची सेवा जेष्ठता निश्चित करण्याबाबत शासनाचे नवीन परिपत्रक जाहीर!📌 दिनांक: २८/०१/२०२५ रोजी शासनाने स्पष्टता देणारे परिपत्रक प्रसिद्ध केले.📌 शिक्षकांच्या जेष्ठतेचे निकष आणि सेवा सुरक्षिततेशी संबंधित नियमांवर स्पष्टीकरण.📌 सर्व शिक्षक व शाळा प्रशासनासाठी महत्त्वाचा दस्तऐवज.
- [प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया आणि महत्वाचे नियम!](https://govtgr.com/procedures-required-for-obtaining-project-certificate/): भूसंपादन अधिनियम १८९४ अन्वये सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाच्या अनुषंगाने मुळ बाधित भूधारक तसेच पुनर्वसन अधिनियम १९७६, १९८६, १९९९ च्या तरतुदी लागु असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पातील बुडीत क्षेत्रातील मुळ बाधित भूधारकांच्या कुटुंबातील नामनिर्देशित सदस्यास नोकरीसाठीचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करतांना त्याची पात्रता, अनुज्ञेयता याबाबत तपासणी करतांना पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी
- [राजमाता जिजाऊ सायकल वाटप योजना](https://govtgr.com/rajmata-jijau-cycle-yojana/): राजमाता जिजाऊ सायकल वाटप योजना: ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थिनींसाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रम परिचय: महाराष्ट्र सरकारने राजमाता जिजाऊ सायकल वाटप योजना सुरू केली असून, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी मदत करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. शालेय शिक्षणमंत्री यांच्या निर्देशानुसार, माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या मुलींसाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेचे उद्दिष्ट: ✅ शिक्षणासाठी लांब अंतर पार करणाऱ्या विद्यार्थिनींना सायकल उपलब्ध करून देणे.✅ शिक्षणात सातत्य राखण्यासाठी आणि शाळेतील गैरहजेरी कमी करण्यासाठी मदत करणे.✅ ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे. योजनेच्या प्रमुख अटी व शर्ती: ✔ विद्यार्थिनीने शासकीय मान्यताप्राप्त माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेतलेले असावे.✔ इयत्ता ७ वी उत्तीर्ण झालेल्या आणि ... Read more
- [दिव्यांग व्यक्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारची पर्यावरणस्नेही योजना](https://govtgr.com/maharashtra-state-governments-eco-friendly-scheme-for-persons-with-disabilities/): दिव्यांग व्यक्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारची पर्यावरणस्नेही योजना दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी हरित उर्जेवर आधारित मोबाईल ऑन ई व्हेइकल योजना महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या योजनेमुळे दिव्यांग व्यक्तींना रोजगाराच्या नव्या संधी प्राप्त होतील आणि त्यांचे आर्थिक व सामाजिक पुनर्वसन शक्य होईल. योजनेचा उद्देश आणि महत्त्व या योजनेचा उद्देश दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे, त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांना कुटुंबासोबत स्वावलंबी जीवन जगण्यास मदत करणे हा आहे. हरित उर्जेवर चालणाऱ्या या मोबाईल वाहनामुळे पर्यावरण संरक्षणालाही चालना मिळेल. अर्जासाठी पात्रता आणि अटी अर्ज ... Read more
- [फार्मर आयडी: शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी डिजिटल ओळखपत्र](https://govtgr.com/farmer-id-digital-identity-card-for-farmers/): फार्मर आयडी: शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी डिजिटल ओळखपत्र फार्मर आयडी म्हणजे काय?फार्मर आयडी (Farmer ID) हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल स्वरूपातील ओळखपत्र आहे. केंद्र सरकारच्या ॲग्रीस्टॅक (Agristack) योजनेच्या अंतर्गत या सुविधेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. हे ओळखपत्र शेतकऱ्यांच्या शेतीशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या माहितीचे डिजिटल व्यवस्थापन करते. फार्मर आयडीचे महत्त्व: 1️⃣ सरकारी योजनांचा थेट लाभ:फार्मर आयडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक विमा, अनुदान, कर्जसुविधा यांसारख्या सरकारी योजनांचा लाभ घरबसल्या मिळतो. 2️⃣ वेळ आणि श्रमांची बचत:सरकारी कार्यालयांत वारंवार कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी जाण्याची गरज नाही. 3️⃣ पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता:फार्मर आयडीमुळे सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील. 4️⃣ आधुनिक शेती व्यवस्थापन:शेतकऱ्यांच्या डिजिटल डेटाबेसमुळे शेतीसंबंधित निर्णय प्रक्रियेत गती येईल. फार्मर ... Read more
- [खाजगी शिकवणी करणाऱ्या शिक्षकां विरुद्ध कारवाई बाबत शासन निर्णय](https://govtgr.com/action-against-teachers-engaged-in-private-teaching/): वरील दस्तऐवजामध्ये खासगी शिकवणी करणाऱ्या शिक्षकांविरुद्ध कारवाई करण्यासंबंधी शासनाचे परिपत्रक आहे. यामध्ये शिक्षकांच्या वर्तनविषयक नियमांचे उल्लंघन केल्यास शाळा व महाविद्यालय स्तरावर शिक्षण विभाग व समितीमार्फत कशाप्रकारे कार्यवाही केली जाईल याबाबतचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. प्रस्तावना: शिक्षण प्रणालीतील शिस्त व विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून, महाराष्ट्र शासनाने खासगी शिकवणी करणाऱ्या शिक्षकांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. शिक्षकांनी संस्थेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर संबंधित विभागाकडून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे शाळा व महाविद्यालय स्तरावर शिस्तबद्धतेची अपेक्षा ठेवली जाते. शासनाच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक प्रणालीतील पारदर्शकता व शिस्त कायम राहण्यास मदत होणार आहे.
- [कायदे आणि नियम PDF](https://govtgr.com/%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%a6%e0%a5%87-%e0%a4%86%e0%a4%a3%e0%a4%bf-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%ae-pdf/): कायदे आणि नियम
- [CTET 5% Relaxation बाबत परिपत्रक](https://govtgr.com/ctet-5-relaxation/): CTET 5% Relaxation बाबत शिक्षण क्षेत्रात विविध सुधारणांसाठी सरकारने वेळोवेळी पावले उचलली आहेत. यामध्ये शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. अशाच एका महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती आपण या ब्लॉगपोस्टद्वारे जाणून घेणार आहोत. 🔖 शासन निर्णय (दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०१९)राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालय तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेसंदर्भात शासनाने ०७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. 👉 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षक पदांसाठी अर्हतेचे नियमया निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३ नुसार इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या शिक्षक पदांसाठी काही विशिष्ट प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ टक्के गुणांमध्ये सवलत (5% Relaxation) देण्यात ... Read more
- [2 तालुक्यांसाठी 1 नवीन महसूल उपविभागाची निर्मिती करणे शासन निर्णय](https://govtgr.com/upvibhagachi-nirmiti-gr/): 2 तालुक्यांसाठी 1 नवीन महसूल उपविभागाची निर्मिती करणे. शासन निर्णय
- [सार्वजनिक भविष्‍य निर्वाह निधी शासन निर्णय](https://govtgr.com/bhavishya-nirvah-nidhi/): सार्वजनिक भविष्‍य निर्वाह निधी. शासन निर्णय
- [शासकीय कार्यालयात पगारपत्रक बचत गट योजना चालू करणेबाबत शासन निर्णय](https://govtgr.com/pagar-patrak-bachat-gat-yojana/): शासकीय कार्यालयात पगारपत्रक बचत गट योजना चालू करणेबाबत. शासन निर्णय
- [महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना शासन निर्णय](https://govtgr.com/mahila-pradhan-kshtriy-bachat-yojana/): महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना. शासन निर्णय
- [प्रोत्‍साहन अनुदान योजना शासन निर्णय](https://govtgr.com/protshahan-anudan-yojana/): प्रोत्‍साहन अनुदान योजना. शासन निर्णय
- [अल्‍पबचत एजन्‍सी शासन निर्णय](https://govtgr.com/aapla-bachat-gr/): अल्‍पबचत एजन्‍सी. शासन निर्णय
- [शासकीय कर्मचा-यांना सेवानिवृत्‍तीनंतर मिळणारा प्रवास भत्‍ता शासन निर्णय](https://govtgr.com/karmacharyana-sevanivruttinanatr-pravas-bhatta-gr/): शासकीय कर्मचा-यांना सेवानिवृत्‍तीनंतर मिळणारा प्रवास भत्‍ता. शासन निर्णय
- [अनाधिकृत अकृषिक वापराबाबत शासन निर्णय](https://govtgr.com/anadhikrut-akrushik-gr/): अनाधिकृत अकृषिक वापराबाबत शासन निर्णय
- [तुकडेबंदी तुकडेपाडण्‍यास प्रतिबंध करणे आणि एकत्रिकरण अधिनियम शासन निर्णय](https://govtgr.com/tukadebandi-pratibandh-gr/): तुकडेबंदी तुकडेपाडण्‍यास प्रतिबंध करणे आणि एकत्रिकरण अधिनियम. शासन निर्णय
- [प्रकल्‍प ग्रस्‍तांना प्रकल्‍पग्रस्‍त दाखला देणे बाबत शासन निर्णय](https://govtgr.com/prakalp-grasta-dakhala-gr/): प्रकल्‍प ग्रस्‍तांना प्रकल्‍पग्रस्‍त दाखला देणे बाबत. शासन निर्णय
- [आदिवासीना जमिनी परत देण्‍याबाबत शासन निर्णय](https://govtgr.com/adiwasi-jamin-parat-gr/): आदिवासीना जमिनी परत देण्‍याबाबत. शासन निर्णय
- [अपंग व्यक्तींना फायदे मार्गदर्शन शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%82%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%ab%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%a6%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be/)
- [खाजगी शिकवणी करणाऱ्या शिक्षकांविरुद्ध - कारवाई करण्याबाबत](https://govtgr.com/against-private-tutoring-teachers-action/): खाजगी शिकवणी वर्गास प्रतिबंध व्हावा म्हणून शिक्षण सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांचे अध्यक्षतेखाली विभागीय समित्या शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. युबीजी १७९८/८४/९८/विशि-३, दि. २२ जुलै, १९९८ अन्वये नियुक्त करण्यात आल्या आहेत.
- [शिक्षण मंत्रालयाच्या आरटीई कायद्यातील सुधारणा: परीक्षांचे नियम आणि रोखण्याचे निकष](https://govtgr.com/education-ministrys-rte-act-amendments/): शिक्षा मंत्रालय (मूलभूत शिक्षा आणि साक्षरता विभाग) अधिसूचनानवी दिल्ली, 16 डिसेंबर, 2024 स.का.वि. 777/(अ) – मूलभूत शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 चा 35 वा क्रमांक) च्या कलम 38 च्या अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्रीय सरकारने खालील सुधारणा केल्या आहेत: भाग 5 – विद्यार्थ्यांची परीक्षा आणि रोखण्याची प्रक्रिया
- [MSCIT GOVERNMENT GR | एमएससीआयटी शासन निर्णय](https://govtgr.com/mscit-government-gr/): MSCIT GOVERNMENT GR | एमएससीआयटी शासन निर्णय शासन निर्णय दिनांक लिंक शासकीय कर्मचारी/अधिकारी यांना संगणक माहिती तंत्रज्ञान यासाठी अध्‍ययन रजा मंजूर करण्‍या बाबत २७/७/१९९८ डाऊनलोड शासकीय अधिकारी/कर्मचा-यांना संगणकाचे प्रशिक्षण घेण्‍याबाबत विवीधअभ्‍यासक्रमांस मान्‍यता देण्‍याबाबत 3/3/१९९९ डाऊनलोड दिनांक 1-1-2001 रोजी किंवा त्‍या नंतर निवड प्रक्रीया सुरु होणा-या पदांवरील नियुक्‍तीसाठी गट अ ब क मधील शासकीय अधिकारी कर्मचा-यासाठी संगणक ज्ञान विषयक अर्हता निश्चित करण्‍या बाबत 07-08-2001 डाऊनलोड दिनांक 1-1-2001 रोजी कींवा त्‍या पूर्वी निवड प्रकीया सुरु झालेल्‍या सध्‍या शासन सेवेत असलेल्‍या अधिकारी कर्मचा-यांना संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत प्राप्‍त न केल्‍यास अशाबा‍बतच करावयायाची उपाय योजना. २०/७/२००२ डाऊनलोड सेवाप्रवेश नियम – संगणक हाताळंणी/वापराबाबतचे ... Read more
- [अनुसुचित जाती / जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक)अधिनियम, १९८९ व नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५](https://govtgr.com/anusuchit-jaati-jamati-atyachar-pratibandhak-kayda/): अनुसुचित जाती / जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक)अधिनियम, १९८९ व नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ ची पार्श्वभुमी नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) | अधिनियम, १९८९ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ च नियम १९९५  गुन्हयाचा प्रकार व देण्यात येणा-या अर्थसहाय्याचा तपशिल डॉ. आंबेडकर रिलिफ योजना विभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती रचना व कार्य जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती रचना व कार्य फिर्यादीचा नमुना पोलीस विभागाने घ्यावयाची दक्षतामहत्वाच्या सुचना  महत्वाचे दुरध्वनी क्रमांक अनुसुचित जाती जमाती प्रवर्गातील जातीची यादी महत्वाचे शासन निर्णय
- [शासन निर्णय (जी.आर.) समजून घेणे](https://govtgr.com/gr-mhanje-kay/): शासन निर्णय (जी.आर.) म्हणजे काय????? महाराष्ट्राच्या शासनप्रणालीच्या संदर्भात ‘शासकीय आदेश’ (जी.आर.) याला अत्यंत महत्त्व आहे. जी.आर. हा राज्य शासनाद्वारे जारी करण्यात आलेला अधिकृत आदेश असतो, जो प्रामुख्याने मोठ्या किंवा धोरणात्मक निर्णयांनंतर काढला जातो. हे आदेश राज्यपालांच्या नावाने आणि आदेशाने जारी केले जातात, ज्यामुळे त्यांना कायदेशीर आधार प्राप्त होतो. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी या आदेशांशी संबंधित तांत्रिक तपशील अनेकदा गुंतागुंतीचे ठरतात. जी.आर. जारी होण्याच्या प्रक्रियेवर एक नजर टाकूया. निर्णय घेण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाने महत्त्वाचे धोरणात्मक किंवा उपक्रमाबाबत निर्णय घेतल्यावर जी.आर. काढण्याची प्रक्रिया सुरू होते. ही प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असते: फाईलचा प्रवास जी.आर. तयार करणे आणि जारी करणे या प्रक्रियेत सखोल पुनरावलोकन केले जाते. ... Read more
- [राज्यातील मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शाळेत केलेली सेवा वरिष्ठ व निवड वेतन श्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे बाबत शासन निर्णय](https://govtgr.com/vina-anudanit-varishth-nivad-shreeni-gr/): राज्यातील मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शाळेत केलेली सेवा वरिष्ठ व निवड वेतन श्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे बाबत शासन निर्णय. दिनांक २ सप्टेंबर, १९८९ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांना चतुर्थ वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात सुधारित वेतनश्रेणीनुसार वेतन निश्चिती करतांना शाळांना आलेल्या शंका व अडचणी विचारांत घेऊन दिनांक १३ सप्टेंबर, १९९० च्या शासन निर्णयात स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. मात्र या स्पष्टीकरणानुसार फक्त अनुदानित शाळांतील सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी विचारात घेण्यात याव्यात असे नमूद करण्यात आले होते,यावर शिक्षक मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १४ सप्टेंबर, २००० रोजी निर्णय दिला. सदर निर्णयास अनुसरुन याचिकाकर्त्यांनाच विनाअनुदान तत्वावरील सेवेचा लाभ देण्याबाबत ... Read more
- [सेवा हमी कायदा (PDF) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५](https://govtgr.com/%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%a6%e0%a4%be-pdf-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f/): महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (१) अन्वये लोकसेवा घोषितकरणे बाबत. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ या अधिनियमान्वये नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा पारदर्शी पध्दतीने व मुदतीत देणे अधिक सुकर झाले आहे.हा अधिनियम राज्यात लागू झाल्यानंतर प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाने काही सेवा या अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केल्या आहेत. परंतु केवळ तेवढ्याच सेवा देणे अपेक्षित नसून त्या व्यतिरिक्त नागरीकांच्या गरजेनुसार तसेच प्रशासकीय शिस्त येण्याच्या दृष्टीने अधिकाधिक सेवा अधिसूचित करणे अभिप्रेत आहे. याचाच एक भाग म्हणून सोबत जोडलेल्या तक्त्यातील सेवा दिनांक ०१ मे २०२२ पासून उक्त अधिनियमांतर्गत अधिसूचित करण्याचे प्रस्तावित आहे.दिनांक ०१ मे २०२२ पासून सोबतच्या तक्त्यात दिलेल्या पध्दतीने सर्व सेवा ... Read more
- [सरळसेवा भरती करिता सुधारित बिंदू नामावली](https://govtgr.com/%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%b3%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%ad%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%b0/): महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण (सुधारणा) अधिनियम २०१९ (सन २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ७) दि. ३ जुलै, २०१९ राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १३% (तेरा टक्के) इतक्या जागा ह्या, मराठा समाजासह सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी निश्चित केल्या आहेत. त्याअनुषंगाने संदर्भाधिन क्र.८ येथील दि.४.७.२०१९ च्या निर्णयान्वये एसईबीसी वर्गाच्या १३ टक्के आरक्षणासह सरळसेवा भरतीकरीता सुधारित बिंदूनामावली विहित करण्यात आली होती.
- [दिव्यांगांच्या अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली योजना](https://govtgr.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%a4/): दिव्यांगांच्या अनुदानित विशेष शाळा / कार्यशाळा / मतिमंद मुलांचे बालगृहे यांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली योजना (NPS). कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि मृत्यु उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान मंजूर करणेबाबत.
- [शासन सेवेत नियुक्ती करताना चारित्र्य पडताळणी संदर्भातील शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%a4-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%be/): शासन सेवेत नियुक्ती करताना चारित्र्य पडताळणी संदर्भातील प्रकरणांबाबत निर्णय घेण्याकरिता मार्गदर्शनार्थ सूचना व समिती गठीत करण्याबाबत…
- [राज्यसेवा मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम](https://govtgr.com/state-service-mains-exam-syllabus/): महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त परीक्षेमधील सन 2025 पासून पारंपरिक/वर्णनात्मक स्वरुपात घेण्यात येणार्‍या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेकरिता विहित केलेल्या एकूण नऊ प्रश्नपत्रिकेची रचना (Question Paper Structure) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. ते खालील प्रमाणे आहे.
- [प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%b6%e0%a5%88%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%a3%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d/): प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची राज्यामध्ये सन २०१५-१६ पासून अंमलबजावणी करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २२/६/२०१५ ०२ प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत सुसंगीय कार्यक्रम /प्रशिक्षण शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १/१/२०१६ ०३ प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी वाढविणे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ६/६/२०१६ ०४ प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र माध्यमिक स्तर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १६/९/२०१६ ०५ जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ९/१/२०१७ ०६ विद्यार्थी संपादणूक पातळी वाढविण्यासंबंधी उपाययोजना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ३०/१/२०१७
- [तक्रार निवारण शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%a4%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3/): तक्रार निवारण अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार तक्रार निवारण यंत्रणा शालेय शिक्षण विभाग २१/४/२०१४ ०२ शाळांमध्ये महिलांसाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापित करणे शालेय शिक्षण विभाग १४/१/२०१५ ०३ घटस्पोटीत पाल्यांना वडिलां ऐवजी आईचे नाव लावणे शालेय शिक्षण विभाग २४/२/२०१० ०४ शाळा मान्यता रद्द करणे शालेय शिक्षण विभाग १८/४/२०१३ ०५ माहितीचा अधिकार अधिनियम शालेय शिक्षण विभाग ३१/५/२०१२ ०६ खोटी तक्रार सामान्य प्रशासन विभाग २५/२/२०१५
- [संघटना पदाधिकारी शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%98%e0%a4%9f%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf/): संघटना पदाधिकारी अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ शासकीय कर्मचा-यांच्‍या मान्‍यताप्राप्‍त संघटनेचे पदाधीकारी कार्यकारीणीचे सभासद इ. संघटनात्‍मक कार्यासाठी वीशेष नैमित्‍तीक रजा सामान्य प्रशासन विभाग २५/१०/१९८५ ०२ शासकीय कर्मचा-यांच्या मान्यताप्राप्त संघटना – संघटनेचे पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग १८/१२/१९८५ ०३ शासकीय कर्मचा-यांच्‍या मान्‍यताप्राप्‍त संघटना -संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकारीणीचे सभासद इत्‍यादी संघटनात्‍मक कार्यासाठी विशेष नैमित्‍तीक रजा सामान्य प्रशासन विभाग १७/२/१९९५ ०४ शासकीय कर्मचा-यांच्या मान्यताप्राप्त संघटना संघटनेचे पदधिकारी व कार्यकारिणीचे सभासद यांना संघटनात्मक कार्यासाठी विशेष नैमित्तिक रजा सामान्य प्रशासन विभाग १७/२/१९९५ ०५ शिक्षक व शिक्षकेत्तर संघटनाकडून आयोजित केलेल्या अधिवेशनात उपस्थित रहाण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १५/९/२०१४
- [शालेय शिस्त आणि निर्बंध शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%af-%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4-%e0%a4%86%e0%a4%a3%e0%a4%bf-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a7-%e0%a4%b6/): शालेय शिस्त आणि निर्बंध अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ शाळेच्या आवारात तंबाखूजन्य पदार्थ वापर निर्बंध शालेय शिक्षण विभाग ७/७/२०१५ ०२ अध्ययन अध्यापन करीत असताना मोबाईल बंद ठेवणे शालेय शिक्षण विभाग ८/९/२००४ ०३ शाळेच्या आवारात मोबाईल वापरावरील निर्बंध शिथिल करणे शालेय शिक्षण विभाग २८/५/२०१५ ०४ बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम २०१२ शालेय शिक्षण विभाग २२/२/२०१३ ०५ मानवीय हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून सुधारात्मक उपाय योजना शालेय शिक्षण विभाग २/११/२००६ ०६ शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत शाळेतील बालकांना शारीरिक मानसिक त्रास याबाबत स्पष्टीकरणात्मक आदेश शालेय शिक्षण विभाग १/३/२०११ ०७ बालकांना शाळा प्रवेश देताना देणगी शुल्क आकारण्यास प्रतिबंध शालेय शिक्षण ... Read more
- [शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%a3%e0%a4%be%e0%a4%9a%e0%a4%be-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af-2/): शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ बालकाना मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 राज्यात लागू करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ११/५/२०१० ०२ शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 शाळा प्रवेश  शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ११/६/२०१० ०३ बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ शाळा व्यवस्थापन समिती शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १७/६/२०१० ०४ बालकांना मोफत व सक्‍तीच्‍या शिक्षणाचा अधिकार नियमाचा मसुदा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ९/११/२०१० ०५ RTE बालकांना मोफत शिक्षण नियमावली शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ११/१०/२०११ ०६ बालकांचा मोफत व सक्‍तीच्‍या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत प्राथमिक व उच्‍च ... Read more
- [निवृत्ती वेतन शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a5%83%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a4%a8-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3/): निवृत्ती वेतन अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ मृत्यू पावलेल्या एकट्या शासकीय कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असलेल्या त्याच्या आई वडिलांना कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्याबाबत वित्त विभाग २२/१/२०१५ ०२ निवृत्तीवेतन धारकाची प्रथम प्रदान ओळख तपासणी कार्यपद्धती रद्द करणे व त्याबाबत सुधारणा वित्त विभाग ३०/१२/२०१५
- [अर्जित / अर्धवेतनी रजेचे रोखीकरण शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%b0%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%9a%e0%a5%87-%e0%a4%b0/): अर्जित / अर्धवेतनी रजेचे रोखीकरण अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ अर्जित रजा साठविणे व रजेचे रोखीकरण करणे यांच्या कमाल मर्यादा वाढविण्याबाबत (नियम ५० मध्ये सुधारणा) वित्त विभाग ११/१०/१९८८ ०२ रुग्ण म्हणून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शिल्लक रजेचे रोख सममूल्य देनेबाबत (नियम ६८ मध्ये सुधारणा) वित्त विभाग ३/११/१९९२ ०३ नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होताना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या खाती शिल्लक असलेल्या अर्धावेतनी रजेचे रोखीकरण वित्त विभाग ७/५/१९९४ ०४ स्वेच्छेने / रुग्नतेने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास त्याच्या खाती शिल्लक असलेल्या अर्जित रजेचे सममूल्य मिळणेबाबत (नियम ६८ मध्ये सुधारणा) वित्त विभाग ३०/११/१९९५ ०५ विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या अर्जित /अर्धवेतनी रजा वेतन रोख सममूल्य रकमेवर भविष्य निर्वाह ... Read more
- [नैमित्तिक रजा व अर्जित रजा शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%a8%e0%a5%88%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%b0%e0%a4%9c%e0%a4%be-%e0%a4%b5-%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%b0%e0%a4%9c/): नैमित्तिक रजा व अर्जित रजा अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ नैमित्तिक रजा पुरेशा कारणाशिवाय मागितली असल्यास नाकारणे – पूर्वानुमती शिवाय घेतल्यास अवैतनिक रजा मानणे, बदली रजा देय रजेच्या पूर्वी सुट्ट्यांच्या पूर्वी घेता येईल. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २४/३/१९८२ ०२ नैमित्तिक रजा (नैमित्तिक रजा एका वेळी ७ दिवसांपेक्षा अधिक घेता येणार नाही ) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २१/१२/१९९८ ०३ अर्जित व अर्धवेतनी रजा परिगणना करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा – प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारी व जुलै मध्ये अर्जित रजा व अर्धवेतानी रजा अनुक्रमे १५ दिवस व १० दिवस जमा होईल. (नियम ५० ) व (नियम ६० पुस्तकात अंतर्भूत आहे.) ... Read more
- [प्रसूती रजा शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b8%e0%a5%82%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b0%e0%a4%9c%e0%a4%be-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a4%af/): प्रसूती रजा अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ प्रसुती रजेच्या विद्यमान तरतुदींमध्ये सुधारणा आणि मुल दत्तक घेणा-या महिला कर्मचा-यांना देय व अनुज्ञेय रजा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २५/१०/२००५ ०२ राज्य शासकीय महिला कर्मचार्‍याची प्रसुती रजेची मर्यादा 180 दिवसांपर्यत वाढविण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २४/८/२००९ ०३ राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळांंतील शिक्षिका व महिला शिक्षिकेतर कर्मचारी यांना प्रसुती रजा मर्यादा 180 दिवसापर्यंत वाढविण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ८/३/२०१० ०४ शिक्षण सेवक कालावधी वाढणार नाही शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २५/३/२०१३ ०५ प्रसुती रजा संदर्भात सेवा कालावधीची अट वगळण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ... Read more
- [अर्जित रजा शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%b0%e0%a4%9c%e0%a4%be-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a4%af/): अर्जित रजा अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ रजेचे नियम,अर्जित रजा आणि सर्मपीत रजेचे रोखीकरण शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १५/५/१९७० ०२ अर्जित रजा रोखीकरणाची मर्यादा 180 (सेवानिवृत्‍तीवेळी ) दिवस करणेबाबत  शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २७/२/१९७९ ०३ अर्जित रजा परिगणना करण्‍याच्‍या पध्‍दतीत सुधारणा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १/१/१९९१ ०४ अर्जित रजा परिगणना करण्याच्या पध्दतीत सुधारणﾠा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १८/१/१९९३ ०५ महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981 चा नियम 73(1)(डी) अर्जित रजेवर असताना प्रत्‍यार्पित केलेली अर्जित रजा एका वेळी उपभोगण्‍यास मर्यादेमध्‍ये वाढ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ५/४/१९९५ ०६ दीर्घ सुटी विभागामध्‍ये सेवेत असलेल्‍या व्‍यक्‍तीना ... Read more
- [मुख्याध्यापक संबंधित शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%96%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8/): मुख्याध्यापक संबंधित शासन निर्णय अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ मुख्याध्यापक पदासाठी आरक्षण शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ५/५/२००९ ०२ संस्थमध्ये वाद असल्यास शाळेंच्या मुख्याध्यापकांची वेतन निश्चिती संबंधीत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २१/१/२०१० ०३ मुख्‍याध्‍यापकाची वेतननिश्चिती वेतनश्रेणी निवृत्‍तीवेतन वषियक प्रस्‍ताव तयार करणेसंबंधीचे अधिकार शिक्षणाधिकारी प्रथमिक यांना प्रदान करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ९/८/२०१० ०४ बालकांचा मोफत व सक्‍तीच्‍या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत प्राथमिक व उच्‍च प्राथमिक शाळेतील शिक्षक, मुख्‍याध्‍यापकांची अतिरिक्‍त पदे मंजूर करण्‍याबाबत. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ७/१२/२०११ ०५ शालेय पोषण आहार योजनेबाबत मुख्याध्यापकांवरील जबाबदारी कमी करणेबाबत. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २६/२/२०१४
- [वरिष्ठ श्रेणी / निवड श्रेणी शासन निर्णय](https://govtgr.com/varishth-nivad-shreni-gr/): वरिष्ठ श्रेणी / निवड श्रेणी – Govt Gr PDF अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ जिल्हा परिषद शाळांंमधील शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणी/ निवडश्रेणी लागू करण्याबाबत  शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ४/४/१९९० ०२ पदोन्‍नत्‍या-कनिष्‍ठ श्रेणीतून वरिष्‍ठ श्रेणीत पदोन्‍नत्‍या देतांना अवलंबिण्‍याची तत्‍वे  शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ३१/५/१९९० ०३ जिल्हा परिषद शाळांंमधील शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणी/ निवडश्रेणी लागू करताना करावयाची वेतन निश्चिती  शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २६/२/१९९२ ०४ जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणी / निवडश्रेणी लागू करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १६/२/१९९३ ०५ राज्यातील खाजगी माध्यमिक शाळांतील तसेच अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांना निवडश्रेणी लागू करणे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ... Read more
- [घरभाडे भत्ता शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%98%e0%a4%b0%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%87-%e0%a4%ad%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a4%af/): घरभाडे भत्ता अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ घरभाडे भत्‍ता मिळणेबाबतचे स्‍प‍ष्‍टीकरण वित्त विभाग २८/५/१९८० ०२ घरभाडे भत्ता मूळ वेतनाच्या १० टक्के वित्त विभाग १५/३/१९८० ०३ ग्रामीण भागात घरभाडे भत्‍ता देणे वित्त विभाग २०/९/१९८४ ०४ राज्‍या शासकीय कर्मचा-याना व इतराना सुधारित दराने स्‍थानिक पूरक भत्‍ता व घरभाडे भत्‍ता देणेबाबत वित्त विभाग २५/४/१९८८ ०५ घरभाडे भत्ता वित्त विभाग १५/७/१९८८ ०६ शासकीय निवासस्थान नाकारल्यास /रिक्त केल्यास घरभाडे भत्ता मिळंणेबाबत वित्त विभाग ३०/५/१९८९ ०७ घरभाडे भत्ता वित्त विभाग ५/२/१९९० ०८ घरभाडे भत्ता वित्त विभाग ३०/१/१९९० ०९ राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना स्थनिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता – रजेच्या कालावधीत आहरित ... Read more
- [विविध वेतन आयोग शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7-%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a4%a8-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d/): विविध वेतन आयोग अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ चौथा वेतन आयोग व अनुषंगिक वेतनश्रेण्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २/७/१९८९ ०२ पाचवा वेतन आयोग व वेतनश्रेण्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ३१/१०/१९९८ ०३ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम २००९ वेतन निश्चिती संबंधी सूचना वित्त विभाग ५/५/२०१० ०४ महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन ) नियम २००९ वित्त विभाग २२/४/२००९ ०५ महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती अधिनियम १९७७ मधील व्याख्येनुसार असलेल्या अनुदानित शासकीय शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करणे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १२/६/२००९ ०६ सहावा वेतन आयोग अधिसूचना वित्त विभाग २२/४/२००९ ०७ ... Read more
- [राष्ट्रध्वजासंबंधीचे सर्व शासन निर्णय व माहिती](https://govtgr.com/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a7%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a5%80%e0%a4%9a%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%b0/): राष्ट्रध्वजासंबंधीचे सर्व शासन निर्णय व माहिती अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ राष्ट्रीय ध्वज संहिता मराठीतून   २००६ ०२ राष्ट्रध्वज फडकाविण्याची नियमावली     ०३ राष्ट्रध्वज कसा बांधावा विडीयो फाईल   ०४ राष्ट्रध्वज कोणी फडकवावा ? – १ शालेय शिक्षण विभाग १२/८/२००५ ०५ राष्ट्रध्वज कोणी फडकवावा? – २ शालेय शिक्षण विभाग १२/८/२००५ ०६ राष्ट्रध्वजाच्या उचित सन्मानाबाबत १ गृह विभाग १३/८/२०१५ ०७ राष्ट्रध्वजाच्या उचित सन्मानाबाबत २ गृह विभाग १/१/२०१५ ०८ राष्ट्रध्वजाच्या उचित सन्मानाबाबत ३ गृह विभाग ०९ प्लास्टिक राष्ट्रध्वजाचा वापर न करण्याबाबत गृह विभाग ५/१२/२०१४ १० राष्ट्रध्वजाच्या उचित वापराबाबत गृह विभाग १४/६/२०१४
- [गोपनीय अहवाल शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%97%e0%a5%8b%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%85%e0%a4%b9%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a4%af/): गोपनीय अहवाल अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ गोपनीय अहवाल लिहिण्याची जबाबदारी न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची १ जुलै ची वार्षिक वेतनवाढ न देणेबाबत वित्त विभाग १२/९/२०१३ ०२ शासकीय अधिकाऱ्यांचे / कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे , जतन करणे सामान्य प्रशासन विभाग १/११/२०११ ०३ सेवाजेष्ठता यादी तयार करणे. प्रसिद्ध करणे सामान्य प्रशासन विभाग २१/१०/२०११ ०४ वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर असताना वार्षिक वेतन वाढीचा पुढील दिनांक विनियमित करणे वित्त विभाग २६/१२/२०११
- [जात पडताळणी शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%aa%e0%a4%a1%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%b3%e0%a4%a3%e0%a5%80-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a4%af/): जात पडताळणी अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ जात प्रमाणपत्र अवैद्य ठरल्यास पुढील कार्यवाही बाबत अनुसरायची कार्यपद्धती सामान्य प्रशासन विभाग १८/५/२०१३ ०२ इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यास पदोन्नती साठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग ८/६/२०११ ०३ अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती,इतर मागास व विशेष मागास वर्ग प्रवार्गांची यादी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग २६/९/२००८ ०४ इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये दुरुस्ती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग १/३/२०१४ ०५ जात प्रमाणपत्र देणे व त्याच्या पडताळणीचे विनिमय अधिनियम २००० सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग १/९/२०१२
- [नवीन अंशदान पेन्शन योजना (DCPS) शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%a8%e0%a4%b5%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%b6%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%b6%e0%a4%a8-%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%be-dcps/): नवीन अंशदान पेन्शन योजना (DCPS) अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ राज्य शासनाच्या दि.१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यासाठी नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ३१/१०/२००५ ०२ नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ७/७/२००५ ०३ शासनमान्य विना अनुदानित माध्यमिक शाळेंतील शिक्षकांना निवृत्तीवेतन योजना1966-अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी वर्गणी भरण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ८/४/२००८ ०४ नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कार्यपध्दतीबाबत – लेखाशीर्षांतर्गत बदल आणि कार्यपध्दतीत सुस्पष्टता आणण्याबाबत. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ३०/१/२००९ ०५ नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नवीन ... Read more
- [ग्रंथपाल शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a5%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a4%af/): ग्रंथपाल अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ ग्रंथपाल सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ करणेबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग २२/८/२०१२ ०२ विहित निकष पूर्ण करणाऱ्या अर्धवेळ ग्रंथापालांची पदे पूर्णवेळ ग्रंथापालांमध्ये उन्नयन करणेबाबत शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग ३/८/२००६
- [स्वयं साक्षांकन शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%af%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%a8-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0/): स्वयं साक्षांकन अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ शासकीय सोयी /सुविधाकरिता शपथपत्राऐवजी स्वघोषणापत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकारणे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ९/३/२०१५ ०२ विविध सेवाकरिता शपथपत्राऐवजी स्वयंघोषणापत्र (Self- Declaration ) व कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रतीऐवजी स्वयंसाक्षांकित प्रती (Self -Attested Copies ) स्वीकारण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १०/२/२०१६ ०३ शासकीय सोयी/सुविधांकरीता शपथपत्राऐवजी स्वयंघोषणापत्र स्विकारणे तसेच कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकारणेबाबत. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २७/७/२०१६
- [वैद्यकीय प्रतिपूर्ती संबंधित शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%ac/): वैद्यकीय प्रतिपूर्ती संबंधित अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ कृत्रीम उपयंत्रे/साधने यांची खरेदी/दुरुस्‍ती अनुयोजना पुनःस्‍थापन यासाठीच्‍या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती सार्वजनिक आरोग्य विभाग २४/२/१९९३ ०२ प्रसुतीसाठी झालेल्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळंण्याबाबत एकत्रित आदेश. सार्वजनिक आरोग्य विभाग २१/८/१९९९ ०३ आकस्मिकता उदभवणारे 23 गंभीर आजारावर तसेच 5 गंभीर आजारावर खाजगी रुंग्णालयात विशिष्टोपचारावरील वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती सार्वजनिक आरोग्य विभाग २९/७/१९९९ ०४ शासकीय कर्मचारी यांना आकस्मिक निकडीच्‍या प्रसंगी खाजगी रुग्‍णालयात घेतलेल्‍या औषधोपचाराच्‍या खर्चाच्‍या प्रतिपूर्तीबाबत मार्गदर्शक तत्‍वे सार्वजनिक आरोग्य विभाग ४/७/२००० ०५ कमाल रु 75000/- अग्रिमाची मर्यादा रु 100000/- पर्यत वाढविण्‍याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभाग ४/७/२००० ०६ हदयविकाराशी निगडीत अ‍ॅन्जिओग्राफी या चाचणीवरील खर्चाची प्रतिपुर्ती अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत. ... Read more
- [अपंग कर्मचारी शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3/): अपंग कर्मचारी शासन निर्णय अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ गट अ ते ड मधील नामनिर्देशनाने नियुक्त करावयाच्या पदांवर अपंगासाठी ३ टक्के आरक्षणाबाबत शालेय शिक्षण विभाग २३/८/२००५ ०२ संस्था चालकांनी अपंगांच्या आरक्षणाची पदे भरण्याबाबत शालेय शिक्षण विभाग १६/११/२००६ ०३ अपंग व्यक्ती समान संधी शालेय शिक्षण विभाग १७/७/२००८ ०४ अपंग व्यक्ती समान संधी ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग ३१/३/२००९ ०५ बारावी परीक्षेसाठी अंध,अपंग,मुकबधीर व अध्ययन अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांना जादा गुणांची सवलत देण्याबाबत शालेय शिक्षण विभाग २४/२/२०१० ०६ सेवेतील अपंग व्यक्तींना जनगननेचे काम न देणेबाबत सामान्य प्रशासन विभाग २१/९/२०१० ०७ गट अ ते ड मधील पदांवर अपंगांसाठी ३ टक्के आरक्षण ... Read more
- [सेवक मान्यतेशी संबंधित इतर काही शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%95-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%87/): सेवक मान्यतेशी संबंधित इतर काही शासन निर्णय अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतिबंध शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 28/01/19 ०२ शिक्षकेतर सुधारित आकृतीबंधानुसार कार्यवाही संदर्भात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 07/03/19
- [पदवीधर शिक्षक शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%aa%e0%a4%a6%e0%a4%b5%e0%a5%80%e0%a4%a7%e0%a4%b0-%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%95-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3/): पदवीधर शिक्षक अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ पदवीधर शिक्षाच्या सेवाजेष्ठ्ता सुचीबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १४/१/२०१७ ०२ ई.६वो ते ८ वी च्या वर्गावरील पदवीधर शिक्षकांना देय असलेल्या वेतनश्रेणी संदर्भात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १३/१०/२०१६ ०३ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १३/१२/२०१३ ०४ महाराष्ट्राबाहेरील विद्यापीठातील पत्राद्वार बी एड पदवी ग्राह्य धरण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २१/१२/२०११ ०५ बी एड शिक्षकांना प्रशिक्षित समजण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ११/११/२०११ ०६ महाराष्ट्राबाहेरील विद्यापीठातील पत्राद्वार बी एड पदवी ग्राह्य धरण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ९/६/२००५ ... Read more
- [शिक्षण सेवक योजना शासन निर्णय](https://govtgr.com/shikshan-sevak-yojana-gr/): शिक्षण सेवक योजना अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ राज्‍यातील प्राथमिक शाळांमध्‍ये शिक्षणसेवक योजना सुरू करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ३/३/२००० ०२ राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांंमध्ये शिक्षणसेवक योजना सुरुं करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २७/४/२००० ०३ राज्‍यातील माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक शाळांमध्‍ये सुधारीत शिक्षणसेवक योजना सुरु करण्‍याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १३/१०/२००० ०४ शिक्षणसेवकांच्‍या निवडीबाबत व इतर तक्रारीवर निर्णय घेण्‍यासाठी समिती शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २७/७/२००१ ०५ राज्‍यामध्‍ये सुधारीत प्राथ‍‍मिक शिक्षण सेवक योजना कार्यन्‍वीत करण्‍याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १९/३/२००३ ०६ नगर परषिदांच्‍या शाळेतील शिक्षण सेवकांची भरती करण्‍याबाबत शालेय शिक्षण व ... Read more
- [अनुकंपा शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%be-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a4%af/): अनुकंपा अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ सेवेत असताना दिवंगत/अकाली सेवानिवृत्त झाﾠालेल्या खाजगी ( अनुदानित व विनाअनुदानित) शाळांंतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या नातेवाईकास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ३१/१२/२००२ ०२ राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांंतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या नातेवाईकांस अनुकंपातत्वावर नियुक्ती शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १०/४/२००७ ०३  शिक्षण सेवक या पदावर अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबची कार्यपध्दती शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २०/१/२०१६ ०४ अनुकंपा नियुक्तीसाठी विहीत केलेली प्रतिवर्षी रिक्त होणा-या पदांच्या 10 टक्के ची मर्यादा चालू ठेवण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ३/५/२०१७ ०५ विवाहित मुलीस अनुकंपा नियुक्तीस पात्र ठरविणेबाबत सामान्य प्रशासन विभाग २६/२/२०१३ ... Read more
- [शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%a3%e0%a4%be%e0%a4%9a%e0%a4%be-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%ae/): शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ बालकाना मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 राज्यात लागू करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ११/५/२०१० ०२ शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 शाळा प्रवेश  शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ११/६/२०१० ०३ बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ शाळा व्यवस्थापन समिती शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १७/६/२०१० ०४ बालकांना मोफत व सक्‍तीच्‍या शिक्षणाचा अधिकार नियमाचा मसुदा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ९/११/२०१० ०५ RTE बालकांना मोफत शिक्षण नियमावली शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ११/१०/२०११ ०६ बालकांचा मोफत व सक्‍तीच्‍या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत प्राथमिक व उच्‍च ... Read more
- [संचमान्यता शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%9a%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a4%af/): संचमान्यता अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ शिक्षकेतर पदे अनुज्ञेयतेसाठी सुधारित निकष शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग २५/११/२००५ ०२ गट क व गट ड संवर्गातील पदभरतीस निर्बंध वित्त विभाग २९/११/२०१० ०३ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवर आधारित शिक्षक पदे निर्धारित करणेबाबत शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग १३/१२/२०१३ ०४ मागासवर्गीय अनुशेष भरण्याकरिता मुदतवाढ सामान्य प्रशासन विभाग २१/८/२०१३ ०५ माध्यमिक शाळांना (इ ९वी १०वी )नवीन तुकड्या मंजूर करणे व टिकविणे बाबतचे निकष शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग २०/११/२०१३ ०६ दि.२०/११/२०१३ च्या शासन निर्णयास स्थगिती शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग २७/६/२०१४ ०७ माहिती अधिकार २००९ अनुषंगाने संचमान्यतेचे सुधारित निकष शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग ... Read more
- [सेमी - इंग्रजी शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%9c%e0%a5%80-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a4%af/): सेमी – इंग्रजी अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ बिगर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांंमध्ये इयत्ता 1 ली ते 4 थी पर्यतच्या वर्गामध्ये गणित व विज्ञान हे विषय ऐच्छिंक स्वरुंपात इंग्रजी भाषेतून शिकविण्यास परवानगी देण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २२/११/२००७ ०२ बिगर इंग्रजी प्राथमिक शाळांंमध्ये सेमी इंग्रजी वर्ग सुरुं करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ६/८/२००९ ०३ नवीन इंग्रजी शाळांना मान्यता देण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २०/६/२०१२ ०४ कायम विना अनुदान तत्‍वावर इंग्रजी माध्‍य‍माच्‍या नवीन प्राथमिक शाळा चालविण्‍यास इच्‍छुक संस्‍थांकडून प्रस्‍ताव मागविण्‍याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २०/८/२०१० ०५ कायम विना अनुदान तत्‍वावर इंग्रजी माध्‍यमाच्‍या खाजगी ... Read more
- [विद्यार्थी लाभाच्या शिष्यवृत्ती योजना शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a5%80-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a5%8d/): विद्यार्थी लाभाच्या शिष्यवृत्ती योजना अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शिष्यवृत्ती दारात वाढ शालेय शिक्षण विभाग २२/७/२०१० ०२ उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (५ वी ) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (८ वी ) करिता अटी व शर्ती शालेय शिक्षण विभाग १५/११/२०१६ ०३ इ १०वी परीक्षेत विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या व ११वी मध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनु.जातीच्या मुलांना छ शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती सामाजिक न्याय विभाग ११/६/२००३ ०४ इ १०वी १२ वी च्या परीक्षेत विशेष उल्लेखनीय यश मिळविणाऱ्या अ.जा. विज.भज. व विशेष मागास प्रवर्गाच्या मुलामुलींना छ शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करणे सामाजिक न्याय विभाग २३/६/२०१७ ०५ ... Read more
- [विद्यार्थी अपघात विमा शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a5%80-%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%98%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b6%e0%a4%be/): विद्यार्थी अपघात विमा अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा योजना शालेय शिक्षण विभाग २०/०८/२००३ ०२ राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा योजना (राज्यातील विद्यार्थ्यासाठी अपधात विमा योजना) अपघाताचा दावा सादर करण्यासाठी कायर्पध्दती शालेय शिक्षण विभाग ०१/१०/२००३ ०३ राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा योजनेखाली अपघाताचा दावा सादर करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभाग ३०/०७/२००५ ०४ राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा (राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा ) योजना सन २००९-१० शालेय शिक्षण विभाग ०५ राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा योजना (राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना ऐवजी राजीव गांधी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना ) राबविण्याबाबत शालेय शिक्षण विभाग ११/०७/२०११ ०६ इयत्ता १ली ते १२वी पर्यंत शिकणा-या ... Read more
- [विद्यार्थी क्रीडा सवलत शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%a1%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%b5%e0%a4%b2%e0%a4%a4-%e0%a4%b6/): विद्यार्थी क्रीडा सवलत अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ इयत्ता ११ वी चे प्रवेश देताना क्रीडा क्षेत्रात प्राविण्य मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५ % आरक्षण देण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २६/६/२००८ ०२ माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र १० वी व उच्च माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र १२ वी परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या राज्य राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहभागी झलेल्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलतीचे वाढीव २५ गुण देण्याबाबतची सुधारित कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २१/३/२०१५ ०३ राज्यातील प्रावीण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षण बाबतदिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १८/८/२०१६ ०४ मानवी मनोरे उभारावयाच्या प्रकारास (खेळास) ... Read more
- [विद्यार्थी शाळा प्रवेश शासन निर्णय](https://govtgr.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a5%80-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b3%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%b6/): विद्यार्थी शाळा प्रवेश अ.क्र. शासन निर्णय विषय संबंधित विभाग दिनांक ०१ शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ शाळा प्रवेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १/३/२०११ ०२ वंचित गटातील बालकांना व दुर्बल घटकातील बालकांना प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश देण्‍याची अधिसुचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २५/५/२०१२ ०३ नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत २५ टक्के विद्यार्थी कोटा प्रवेशांतर्गत शाळांना करावयाची प्रतिपुर्ती.  शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ४/६/२०१३ ०४ शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरक्षित 25 जागांवरील प्रवेशासाठी प्रथम प्रवेश स्तर (Entry Level Point) निकष ठरविणेबाबत.  शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २१/१/२०१५ ०५ शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय निश्चित करण्याबाबत. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २१/१/२०१५ ०६ शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे ... Read more

## Pages

- [Disclaimer](https://govtgr.com/disclaimer/): Disclaimer for govt gr If you require any more information or have any questions about our site’s disclaimer, please feel free to contact us by email at mahagovtgr@gmail.com Disclaimers for govt gr All the information on this website – https://govtgr.com/ – is published in good faith and for general information purpose only. govt gr does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (govt gr), is strictly at your own risk. govt gr will not be liable for any losses and/or damages in ... Read more
- [Terms and conditions](https://govtgr.com/terms-and-conditions/): Welcome to govt gr!! These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of govt gr’s Website, located at mahagovtgr@gmail.com. By accessing this website we assume you accept these terms and conditions. Do not continue to use govt gr if you do not agree to take all of the terms and conditions stated on this page. The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and all Agreements: “Client”, “You” and “Your” refers to you, the person log on this website and compliant to the Company’s ter ms and conditions. “The Company”, ... Read more
- [Privacy Policy](https://govtgr.com/privacy-policy/): Privacy Policy for govt gr At govt gr, accessible from https://govtgr.com/, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by govt gr and how we use it. If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us. Log Files govt gr follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services’ analytics. The information collected by log files ... Read more
- [Contact Us](https://govtgr.com/contact-us/): Wanna connect with us? You can do so through the below mentioned links. mahagovtgr@gmail.com 9168667007 Find us on social media Thank You! We will get back to you soon…
- [About Us ](https://govtgr.com/about-us-2/): About Us ! Welcome To Govt gr सरकारी gr हे एक व्यावसायिक सरकारी gr,महाराष्ट्र सरकार,शासन निर्णय,योजना,मंत्रिमंडळाचे निर्णय,सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी प्लॅटफॉर्म आहे. येथे आम्ही तुम्हाला फक्त मनोरंजक सामग्री प्रदान करू ज्याचा तुम्हाला खूप आनंद होईल. विश्वासार्हता आणि ही वेबसाईट राज्य शासनाच्या सर्वोत्कृष्ट निर्णयाची माहिती प्रदान करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला सर्वोत्कृष्ट सरकारी gr,maharashtra gov,शासन निर्णय,योजना,मंत्रिमंडळाचे निर्णय,सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. राज्याच्या विविध विभागांनी वेळोवेळी सुरू केलेले शासन निर्णय, राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय, राजपत्रे आर्थिक सर्वेक्षण, आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी येथे सहज उपलब्ध आहेत. शिवाय, ऑफिस वापरकर्ता पुस्तिका, योजना- योजना, संक्षिप्त लेख, माहिती तंत्रज्ञान, नागरिकांची तसेच प्राप्त पुरस्कारांचे समीकरण सुद्धा वेबसाईटवर परिणाम अहवाल. ... Read more
- [Home](https://govtgr.com/): आपल्या अधिकाराचा उपयोग करा, शासन निर्णयांबद्दल जाणून घ्या! 📢 शासन निर्णय, आपल्या हातात, महाराष्ट्राचे भवितव्य घडवा!
- [Blog](https://govtgr.com/blog/)


[comment]: # (Generated by Hostinger Tools Plugin)